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सरकार ने लॉकडाउन को आगे बड़ा दिया है, पर सरकार को इसके साथ ही कोरोना जांच की क्षमता को भी बढ़ाना होगा। क्योंकि सिर्फ लॉक डाउन बढ़ाने से काम नहीं बनेगा। सरकार को जांच की और लैब खोलनी होगी जिससे की अधिक से अधिक जांच हो सके तथा ज्यादा से ज्यादा संक्रमित मरीजों का पता चल सके। साथ ही साथ उन्हें आइसोलेट कर और लोगो तक महामारी को फैलने से रोका जा सके, अन्यथा एकदम आंकड़े सामने आने पर समस्या और विकराल रूप धारण कर सकती है। लॉक डाउन से भारत को फायदा तो हुआ है। लेकिन कम जांच की वजह से भारत में एकदम मरीजों की संख्या में इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत में कोरोना की जांचों का कम होना चिंता का विषय बताया है, तथा एक अन्य अनुसंधान संस्था Cov-Ind 19 ने भी भारत में जांच संबंधी विषय में लगभग विश्व स्वास्थ्य संस्थान जैसी ही राय दी है। भारत में लगभग 135 करोड़ जनसंख्या है, और आज दिनांक 17. अप्रैल. 2020  की स्थिति में भारत में कुल सरकारी लैबों की संख्या 176 और कुल प्राइवेट लैब 80 हैं। साथ ही 3 सरकारी कलेक्शन साईट हैं। यानी की 1 करोड़ आबादी पर कुल 2 लैब भी उप

डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए जितने प्रयास किये उतने कोई नहीं कर सका, और दलितों की जीवनशैली में सुधार व सामाजिक सुधार का कोई सबसे बड़ा कारण हैं तो वे भीमराव अम्बेडकर ही हैं। बाबा साहब के ज्ञान और कठिन परीक्षण के बाबजूद ही दलित आज नीच उच्च के बंधन से मुक्त हो पाए हैं तथा इन पर होने वाले अत्याचारों में कमी आईं है। चित्र: बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कुछ लोग दलितों के हित के प्रयासों को ही अम्बेडकरवाद समझते है. उन्हें ऐसा है लगता है कि दलितों के जीवन सुधार के प्रयास ही अम्बेडकरवाद है। उनके लिये अम्बेडकरवाद यहीं तक सीमित है। जबकि ऐसा नहीं है, कि अम्बेडकरवाद एक बहुत विस्तृत विचारधारा है । जिसमें भारत तथा दुनिया के कानूनी सुधारों, समान जीवन के सिद्धांत, आधुनिक विकास, अथार्थता के साथ साथ भौतिकता आदि कई अन्य उपयोगी बातों का समावेश है। माना जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ अनुसूचित वर्ग के कल्याण के प्रयास किये, बाबा साहब के बारे में अध्ययन करने पर मालूम होता है कि भारत के उन सभी दबे कुचले, प्रताड़ित, असहाय, मजदू

अभी तक नोवल कोरोनावायरस पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले चुका है। प्रतिदिन कई नये संक्रमित व्यक्तियों का पता चल रहा है। पर भारत के लिये अच्छी बात ये है, कि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अभी तक भारत में इस बीमारी का प्रसार अन्य देशों की अपेक्षा कम है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसका एक कारण भारत में अन्य विकसित देशों की अपेक्षा कम जांच का होना भी अनुमानित किया गया है। लेकिन यह कारण सही न हो तो ही अच्छा है। क्योंकि यह माना जाता है, कि भारत में अन्य विकसित देशों की अपेक्षा तथा भारत की जनसंख्या के हिसाब से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधायें कम हैं। तो ऐसी स्थिति में निजी चिकित्सा - अस्पताल यूनिट के साथ निजी लेबॉट्री यूनिट को आगे आकर कोरोनावायरस महामारी को रोकने के लिए उपचार तथा जांच की सेवा में सरकार तथा अन्य संगठनों के साथ मिलकर या स्वतंत्र रूप से शोध, चिकित्सकीय, पैरामेडीकल स्टाफ, तकनीकी सहायता प्रदान कर समाज तथा मानवता के हित में काम करना चाहिए। भारत सरकार द्वारा जब कोरोनावायरस का ईलाज आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। तो भारत के निजी अस्पतालों तथा संक्रमण परीक्षण लै

आज भी भारत में कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, और आज कोरोनावायरस रूपी महामारी के समय लॉकडाउन स्थिति में सरकार को इस कहावत को सार्थक करना होगा। सरकार को उन सभी लोगों की मदद करनी होगी जिनका कोई नहीं। जो लोग असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। जिनका रोजीरोटी कमाने का जरिया अभी बंद है। क्योंकि ये लोग अधिकतर मीलों, निर्माण कार्य, मरम्मत आधारित कार्य, विभिन्न टेंडरों में, तथा उधमों में कार्यरत होते हैं। साथ ही साथ हमारी कई सामान्य आवश्यकताओं से लेकर अर्थव्यवस्था के मूलभूत स्तंभों का भार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसी कामगार वर्ग पर टिका हुआ है। जैसे कच्चा माल तैयार करना, अन्य संयंत्रों में मूल समान तैयार करना, निर्माण कार्य, पैकेजिंग कार्य, माल तथा वाहन परिवहन सेवा, सामाग्री बिक्री के साथ आम सेवाओं माल की सामान्य बाजार तथा समाज तक उपलब्धता आदि। वर्तमान में यह सभी काम बंद हैं, तो ऐसे में इनके सामने कोरोनावायरस के साथ साथ भूख भी एक व्यापक समस्या बनकर खड़ी हो गई है। और इनकी आर्थिक क्षमताओं की परीक्षा तो वह अवसरवादी और मुनाफाखोर लोग और अच्छी तरह से ले रहे हैं, जो सरकारी मनाही के बाबजूद